सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे गटाला मोठा दिलासा ! न्यायालयात आज काय घडलं ?
गेल्या अनेक दिवसापासून आपण महाराष्ट्रातील सत्तापेच पाहत आहोत. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सलग दोन दिवस सुनावणी झाली. शिवसेना पक्ष आणि शिंदे गट यांच्यामधील सत्ता संघर्ष यावर आजही सुप्रीम कोर्टात ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे सध्यातरी ठाकरे शिंदे सत्ता संघर्ष कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.
शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदाराच्या निलंबनावर गेल्या अनेक दिवसापासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू आहे. दोन्ही गटाच्या युक्तीवादानंतर हे प्रकरण आणखीन गुंतागुंतीचे बनत चाललं आहे. सध्या तरी या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने कुठलाही निर्णय दिला नसून हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता या प्रकरणावर आठ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेला दिलासा :
पुढील सुनावणी पर्यंत शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल कोणताही ठोस निर्णय घेऊ नये असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
शिवसेना पक्ष चिन्ह धनुष्यबाण नेमकं ठाकरे गटाला मिळेल की शिंदे गटाला मिळेल याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे सध्या तरी शिवसेनेला दिलासा मिळाला आहे.
सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती हेमा कोहली व न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
आजच्या सुनावणीत देखील दोन्ही गटाने जोरदार युक्तिवाद केला.
एखाद्या पक्षातील गटाकडे जरी बहुमत असले आणि त्यांना काही निर्णय घ्यायचे असले तरीही आपण राजकीय पक्षाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत जर तसे झाले तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद :
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी देखील आज जोरदार युक्तिवाद केला. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही आणि पक्षाविरोधात कुठलंही काम केलं नाही पक्षातील बहुतांश लोक आमच्या सोबत आहेत, त्यामुळे आपण अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. अध्यक्षांवरच अविश्वासाचा ठराव असल्यावर ते कारवाई कशी करू शकतील असा प्रश्नही साळवे यांनी उपस्थित केला.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद :
बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष व विधिमंडळ यांची गलत होत आहे. आपल्याकडे 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा आहे म्हणून ते स्वतःलाच पक्ष घोषित करत आहेत परंतु ते 40 आमदार निलंबित झाले तर तो पाठिंबा काय कामाचा असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
आधी आमदाराच्या निलंबनाबाबत सुनावणी व्हावी त्यानंतर पक्ष कोणाचा हे कळेल असं मत सिबल यांनी व्यक्त केलं. शिंदे गटाच्या तोडीस सिब्बल यांनी देखील जबरदस्त युक्तिवाद केला.
निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद :
आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद मांडला. एखाद्या गटाने दावा केल्यावर चिन्ह कोणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावं लागतं. एखाद्या राजकीय पक्षाने निवडणूक चिन्हाचा दावा केल्यावर त्यावर निर्णय देणे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. विधानसभेतील गोष्टींचा राजकीय पक्षाशी काहीही संबंध नसतो, दहाव्या परिशिष्टाचा आमच्या कामाशी काहीही संबंध नाही. आम्ही वेगळी संविधानिक संस्था आहोत त्यामुळे आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असे मत अरविंद दातार यांनी मांडले.
आता या संपूर्ण प्रकरणावर आठ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
0 Comments