लव जिहाद रोखण्यासाठी सरकारने केला नवीन कायदा, फसवणूक केली तर होणार कारवाई
देशात आणि राज्यात लव जिहाद प्रकरणावरून अनेक वेळा मोठा गदारोळ झालेला आपण पाहिला असेल, लव जिहाद संदर्भात अनेक मोर्चे देखील निघाली होती. विशेषतः भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद प्रकरणावरून अनेक वेळा आक्रमक झाली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आल्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या लव जिहाद प्रकरणाला चाप बसवण्यासाठी सरकारने लव जिहाद विरोधात कायदा केला आहे. लव जिहादची शिकार झालेल्या पीडित महिला किंवा मुलींना आता कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई करता येणार आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेनुसार मोदी सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार कोणत्याही जाती धर्माच्या व्यक्तीने स्वतःची धार्मिक ओळख लपवून लग्न केल्यास किंवा दिशाभूल केल्यास त्याला दहा वर्षाची शिक्षा होणार आहे. लव जिहादची प्रकरणे कशी रोखता येतील आणि ती कशा पद्धतीने हाताळायची यावर बरीच चर्चा झाली. . भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 69 मध्ये त्याचे वर्णन केले आहे. या कायद्याअंतर्गत अशा प्रकरणावर कारवाई केली जाईल ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीने आपली ओळख लपवून विवाह केला किंवा संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोप असेल तर कारवाई होईल.
लव जिहाद कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे वकील रुद्र विक्रम सिंह यांनी याबद्दल माहिती देताना लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक करून किंवा ओळख लपवून लग्न करणे हा गुन्हा घोषित करण्यात आला आहे . लव जिहाद सारख्या घटनांना सामोरे जाण्यासाठी या कलमाचा फायदा होणार आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम 69 म्हणते की जो कोणी एखादा व्यक्ती एखाद्या महिलेची फसवणूक करून किंवा तिच्याशी लग्न करण्याचे आमिष दाखवून तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवतो नंतर अशा प्रकरणांचा त्याग करतो तो गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल यामध्ये दहा वर्षा पर्यंतची शिक्षा दिली जाणार असल्याचे देखील सांगितलं आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून लव जिहाद प्रकरणामुळे त्रस्त झालेले नागरिक लव जिहाद विरोधी कायदा करावा यासाठी अनेक आंदोलने निदर्शने करत होते. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आता लव जिहाद संदर्भात कायदा केला असून लव जिहाद प्रकरणात अडकलेल्या महिलांना आता सुटकेचा श्वास मिळणार आहे.
महिलांवर झालेल्या अतिप्रसंग प्रकरणात आत्तापर्यंत कलम 376 अन्वये कारवाई होत होती याबरोबरच भारतीय न्याय संहिता कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली होती. आता भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 64 मध्ये शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून कलम 63 मध्ये बलात्काराची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
भारतीय न्याय संहितेतील कलम 70 (2) मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे सोळा वर्षाखालील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यांची शिक्षा वीस वर्षापर्यंत वाढवण्यात आले आहे तसेच फाशीच्या शिक्षेचे देखील तरतूद करण्यात आली आहे बारा वर्षापेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास किमान 20 वर्षाचा तुरुंगवास किंवा मृत्यू दंडाची शिक्षा देखील होऊ शकते.
0 Comments